धार्मिक अत्याचार पर भाजपा के मंत्री हेमंता बिस्व सरमा ने बड़ी बात कही है। हिमंता बिस्व सरमा असम की भाजपा सरकर में वित्तमंत्री है। उन्होंने कहा है कि किसी प्रवासी के लिए असंभव है कि वह धार्मिक अत्याचार का सबूत दे। राजग की क्षेत्रीय शाखा पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन (नेडा) के समन्वयक सरमा ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने मूल देश लौटे और पुलिस रिपोर्ट की प्रति लेकर आए जिसमें दिखाया जा सके कि उस पर धार्मिक अत्याचार हुआ है।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ असम में प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां लोगों को आशंका है कि इससे उनके हितों को नुकसान पहुंचेगा। सरमा ने शनिवार को पार्टी के एक कार्यक्रम के बाद कहा, ‘‘किसी आवेदक के लिए यह साबित करना संभव नहीं है कि उसके देश में उस पर धार्मिक अत्याचार हुआ है। क्योंकि जब उसे यह साबित करना होगा तो उसे एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट हासिल करने के लिए बांग्लादेश जाना होगा।’’ उन्होंने पूछा, ‘‘आप धार्मिक अत्याचार या धार्मिक अत्याचार के डर को साबित नहीं कर सकते। आप इसे कैसे साबित करेंगे?’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मेरा आकलन है। आपको उस व्यक्ति को वापस बांग्लादेश जाने के लिए कहना होगा और उसे धार्मिक उत्पीड़न का वीडियो या फोटो साक्ष्य इकट्ठा करना होगा?

असम सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह सीएए नियमों में आवेदक के इस बात का सबूत देने के नियम को शामिल करे कि वह 2014 से पहले राज्य में रहता था। भाजपा नेता ने कहा कि हमारा दृढ़ मत है कि यह साबित करने के लिए कि आप 2014 से पहले असम आए, आपको 2014 से पहले खुले बैंक खाते या आपका नाम मतदाता सूची में 2014 से पहले था या 2014 से पहले आपने एनआरसी आवेदन दिया हो, जैसे दस्तावेजों से इसे साबित करना होगा।

असम सरकार चाहती है कि सीएए के तहत नागरिकता साबित करने के लिए कम वक्त दिया जाए क्योंकि कानून के तहत संभावित लाभार्थियों की संख्या को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा हमारा मानना है कि आवेदकों की संख्या तीन लाख से पांच लाख के बीच होगी। ये लोग असम में 1972 या 1975 से रह रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हम असम में इस भ्रम को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम बहुत कम समय देने का आग्रह कर रहे हैं क्योंकि एनआरसी की प्रक्रिया के दौरान लक्षित लोगों का चयन हो चुका है।

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