केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि देशभर में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) अद्यतन की कवायद की जाएगी। इस बयान की कांग्रेस ने आलोचना की है और कहा कि वह असम में प्रकाशित एनआरसी को रद्द करने की इजाजत नहीं देगी।


असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (सीपीसीसी) की कार्य समिति की एक बैठक में संसद में अमित शाह द्वारा दिए गए बयान की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि पार्टी हाल ही में अद्यतन की गई राज्य की एनआरसी को खारिज करने की इजाजत नहीं देगी।


पार्टी ने राज्य में किसी भी रूप में इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किए जाने का विरोध करने का संकल्प जताया। पार्टी ने शाह द्वारा राष्ट्रव्यापी एनआरसी के कदम को 'असंवैधानिक' बताया क्योंकि असम में हाल ही में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में यह कवायद हुई है।