मध्य प्रदेश जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल (Suraj Jaiswal ) ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह राज्य में जातिगत जनगणना कराये, पिछले दिनों पंचायत चुनाव (Panchayat elections) टालना किसी समस्या का हल नहीं है. इस समस्या का स्थायी हल जातिगत जनगणना ही है. 

श्री जायसवाल ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जातिगत आरक्षण का निर्णय नहीं लिया जाता है तो जदयू पूरे राज्य भर में जन जागरण अभियान जन आंदोलन पदयात्रा करेगी और लोगों को इसके प्रति जागरुक करेगी.

प्रदेश जदयू अध्यक्ष श्री जायसवाल ( State JDU President Shri Jaiswal )  ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पंचायती राज चुनाव याचिका संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न से मध्यप्रदेश में सिर्फ पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिले, उसके लिए चुनाव स्थगित किया जाना ही सिर्फ समस्या का समाधान नहीं है, हमें माननीय उच्चतम न्यायालय की मूल भावना को समझना चाहिए और उसकी मूल भावना यही है कि आज सरकार के पास पिछड़े वर्ग सहित अति पिछड़ी जातियों की जनसंख्या जनगणना के आंकड़े पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं, यही कारण है कि पिछड़े वर्ग के लोग जिस सम्मानजनक आरक्षण अधिकार के लिए अधिकृत हैं, वह उन्हें दान स्वरूप भी नहीं मिल रहा. 

इन्हीं भावनाओं से अवगत होते हुए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार (Chief Minister of Bihar Nitish Kumar) के नेतृत्व की जदयू एवं एनडीए सरकार (JDU and NDA government) ने कॉन्ग्रेस सहित विधानसभा में सभी की सहमति से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित करके माननीय प्रधानमंत्री को सौंपा है और अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि अगर देश में जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाती, तब भी बिहार सरकार अपने खुद के खर्च से जातिगत जनगणना करवाएगी. यह सही मायने में माननीय उच्चतम न्यायालय के मूल प्रश्न का जवाब होगा और पिछड़े वर्ग सहित अन जातियों के लिए भी उनके अधिकार का रास्ता होगा.

जदयू ने की यह मांग

- जनता दल यू मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष से मांग की कि बिहार विधानसभा की तर्ज पर मध्यप्रदेश विधानसभा में भी जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित हो, चाहे उसके लिए विशेष रूप से एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र ही क्यों ना करना पड़े ) और मध्य प्रदेश शासन मध्यप्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएं.

- मध्यप्रदेश में जब तक जनगणना नहीं होती तब तक पिछले वर्ग को 27 परसेंट आरक्षण सुनिश्चित किया जाए.

- जब तक पिछड़े वर्ग को 27 पर्सेट आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाता तब तक किसी भी प्रकार के चुनाव की प्रक्रिया शुरू न की जाए . अगर मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाती है तो जनता दल यू मध्य प्रदेश जन जागरण अभियान जन आंदोलन पदयात्रा के माध्यम से सरकार को बाध्य करेगा की समुचित न्याय के तहत जातिगत जनगणना करवाई जाए.

यह रहे उपस्थित

पत्रकार वार्ता में जबलपुर जदयू जिलाध्यक्ष सुभाष जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष नेमा, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद पैगवार, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष इमाम खान, एडवोकेट अशोक बेन, जिला महासचिव मोहन दुबे, डा महेश सोंधिया, शिव कुमार कोरी आदि अनेक कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित रहे.