वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 2022-23 के बजट (Budget 2022-23) के लिए इंडस्ट्री और ट्रेडर्स बॉडी से टैक्सेशन (Taxation) पर सुझाव मांगे हैं। आम बजट कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की इकोनॉमी (Economy) की ग्रोथ की दिशा तय करने वाला है।

मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स दोनों की शुल्क संरचना में बदलाव, दरों और टैक्स आधार को व्यापक करने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन को अपने सुझावों के साथ यह भी बताना होगा कि आर्थिक रूप से इनकी क्यों जरूरत है।

मंत्रालय को सुझाव 15 नवंबर, 2021 तक भेजे जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा, ”आपके सुझावों और विचारों में उत्पादन, कीमतों, सुझाए गए परिवर्तनों के राजस्व प्रभाव का उल्लेख होना चाहिए और आपके प्रस्ताव का समर्थन करने वाली प्रासंगिक सांख्यिकीय जानकारियों का भी उल्लेख होना चाहिए।”

2022-23 का बजट अगले साल एक फरवरी को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह मोदी 2.0 सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा।