भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने देश में निष्क्रिय राजनीतिक दलों को हटाने की पावर मांगी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों की एक टीम ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की है। बता दें कि ECI टीम ने पावर की मांग के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जैसे – "आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना "।

इस मामले के बारे में बताया जा रहा है कि "कानून मंत्री को कई सुधारों के बारे में बताया गया जो मंत्रालय के पास लंबित हैं।" चुनाव आयोग ने उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति मांगी, जिन्होंने दशकों से चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन दान पर कर छूट का आनंद ले रहे हैं।

फिलहाल पांच राज्यों के चुनाव नजदीक हैं, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से डेटा प्राप्त करने और विभिन्न दलों पर अपने डेटा के माध्यम से जाने की प्रक्रिया में व्यस्त है। भारत में लगभग 2700 राजनीतिक दल हैं जो पंजीकृत हैं लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त हैं। खबरों के मुताबिक, केंद्रीय कानून मंत्रालय जल्द ही चुनाव आयोग के अनुरोध पर फैसला ले सकता है।