कोविड-19 के कारण देश में घोषित लॉकडाउन की अवधि में सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए पास जारी करने के लिए ऑनलाईन ई-पास जारी करने के लिए फार्मेट तैयार किया गया है।


राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ई-पास के लिए आवेदक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। जिले स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन करते हुए आनलाइन ई-पास जारी किये जायेंगे।


जारी किये गये ई-पास का लिंक आवेदक द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर प्रेषित कर दिया जायेगा। आवेदक इस ङ्क्षलक पर क्लिक कर आनलाइन पास की इलेक्ट्रानिक कापी प्राप्त कर सकता है।


उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर इन्टीग्रेटेड राहत कन्ट्रोल रूम की स्थापना राहत आयुक्त कार्यालय, एनेक्सी भवन, द्वितीय तल में की गयी है। उन्होंने बताया कि अधिकांश जिलों में जिला स्तरीय राहत कंट्रोल स्थापित किये जा चुके है। इन कंट्रोल रूम को राज्य के कंट्रोल रूम से जोड दिया गया है तथा प्रथम चरण की पायलट टेस्टिंग की जा चुकी है।


समस्त 18 मण्डलों में कमिश्नरी कंट्रोल रूम स्थापित कराये जाने तथा इन्हें राज्य स्तरीय इन्टीग्रेटेड राहत कन्ट्रोल रूम से जोड़े जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। राज्य स्तरीय इन्टीग्रेटेड राहत कन्ट्रोल रूम को अन्य राज्यों के कंट्रोल रूम से भी जोड़ा जा रहा है।  कुमार ने बताया कि विगत 31 मार्च तक समस्त 75 जिलों में कुल 818 आश्रय केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन आश्रय स्थलों में 15084 लोग रह रहे है। इन आश्रय स्थलों का पता व नोडल अधिकारी के फोन नम्बर आदि की सूची जनपदों से प्राप्त हो चुकी है।