पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के प्रमुख वादे को पूरा करते हुये खेत मजदूरों तथा भूमिहीनों का कर्ज माफी स्कीम के तहत 590 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का ऐलान किया है। कल यहां उच्च स्तरीय बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के दौरान 20 अगस्त को ये चैक जारी किये जायेंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से प्राथमिक सहकारी सभाओं के 2,85,325 सदस्यों का 590 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जायेगा जिससे हर सदस्य को 20 हजार की राहत मुहैया होगी। उन्होंने वित्त और सहकारिता विभाग को इस फैसले को जमीनी स्तर पर कारगर ढंग से अमल में लाने के आदेश दिए हैं। सरकार ने पंजाब कृषि सहकारी सभाएं-2019 के अंतर्गत खेत कामगारों और भूमि रहित काश्तकार सदस्यों के लिए ऋण राहत स्कीम बनायी थी जिसके दायरे में पंजाब कृषि सहकारी सभाओं के माध्यम से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी सभाओं के सदस्यों को दिए गए कंजम्शन लोन शामिल होंगे। 

कैप्टन सिंह ने यह ऐलान मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रोग्राम 'ऋण राहत स्कीम' के तहत किसानों के ऋण माफ करने के बाद किया गया है। पंजाब कांग्रेस ने साल 2017 में ऋण माफी का चुनावी वादा किया गया था जिसके अंतर्गत इस स्कीम अधीन अब तक 5.64 लाख किसानों का 4624 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और पिछड़ीं श्रेणियों के 50-50 हजार रुपए के कर्ज माफ किये जा चुके हैं जिनमें एस.सी. कार्पोरेशन द्वारा 6405 लाभार्थीयों के 58.39 करोड़ रुपए जबकि बी.सी. कार्पोरेशन द्वारा 1225 लाभार्थीयों को 20.71 करोड़ रुपए की ऋण माफी दी गई। बैठक में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, सहकारिता मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) अनिरुद्ध तिवारी और वित्त कमिश्नर सहकारिता के. सिवा प्रसाद उपस्थित थे।