केंद्र सरकार ने बुधवार को समस्या ग्रस्त दार्जलिंग से केंद्रीय बलों को हटाने की मांग के साथ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा टखटाया।

केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्य में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10-15 टुकडिय़ों को वहां से हटाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है।

केंद्र सरकार के कानून अधिकारी, अधिवक्ता एस. वसीम अहमद कादरी द्वारा मामले की जल्द सुनवाई की मांग करने पर न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

कादरी ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार को जम्मू एवं कश्मीर और म्यांमार से सटी सीमा पर तैनानी के लिए दार्जलिंग से अपने सुरक्षा बलों को हटाने की जरूरत है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी थी।