भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत्ता में लौटने पर किसानों-छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन एवं आसान ऋण के साथ कई अन्य सुविधाएँ देने तथा पाँच साल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 10 प्रतिशत से कम पर लाने का वादा किया है और जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 एवं 35ए को समाप्त करने तथा राममंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता दोहरायी है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहाँ पार्टी मुख्यालय में अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 'संकल्प पत्र' नाम से पार्टी के चुनाव घोषणापत्र का लोकार्पण किया।


इसमें किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को एक लाख रुपये तक का कर्ज पांच साल के लिए बिना ब्याज के देने, उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख रुपये तक का ऋण देने, किसानों और छोटे व्यापारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की सुविधा, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय व्यापार आयोग गठित करने, हर परिवार को पाँच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा देने तथा देश भर में 75 नये मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया गया है।


पार्टी ने राम मंदिर पर अपना पुराना रुख दोहराते हुये कहा है कि इसके निर्माण के लिए सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सभी विकल्प तलाशे जायेंगे। जम्मू-कश्मीर पर भी उसने अपना पुराना राग अलापते हुये कहा है कि एक बार फिर सत्ता में आने पर वह राज्य से संबंधित विशेष प्रावधानों- अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करेगी। पार्टी ने समान नागरिक संहिता लाने तथा नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित कराने, आतंकवाद पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति जारी रखने और देश की सुरक्षा से कोई समझाौता नहीं करने का संकल्प व्यक्त किया है।


सत्तारूढ़ दल ने अगले पाँच साल के दौरान बुनियादी ढाँचों के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर 25 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया है। उसने कहा है कि वर्ष 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी की जायेगी, डेढ़ लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन तथा डायग्नोस्टिक लैब की सुवाधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी, हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान सुनिश्चित किया जायेगा।


भाजपा ने भारत को वर्ष 2025 तक पाँच लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, तेज आर्थिक विकास के लिए 22 प्रमुख चैम्पियन सेक्टरों की पहचान, सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता, क्रेडिट गारंटी योजना के तहत वर्ष 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक लाख करोड़ रुपये का ऋण जारी करने और 50 शहरों में मजबूत मेट्रो नेटवर्क बनाने का संकल्प लिया है। उसने पूर्वोत्तर राज्यों में एमएसएमई को पूँजीगत सहायता देने के लिए 'उद्यमी पूर्वोत्तर' योजना और कम से कम 50 प्रतिशत महिला कर्मचारी रखने वाले एमएसएमई उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10 प्रतिशत उत्पाद खरीद का भी वादा किया है।


पार्टी ने कहा है कि वह राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध है और आतंकवाद पर 'जीरो टालरेंस' की उसकी नीति जारी रहेगी। उसने समान नागरिक संहिता की प्रतिब्धता भी व्यक्त की है। पार्टी ने सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने तथा नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने का वादा किया है। उसने कहा है कि वह अगले पाँच साल में गरीबों की आबादी का प्रतिशत इकाई अंक में ले आयेगी।


सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सेवा आपूर्ति के अधिकार सुनिश्चित करेगी, वर्ष 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करायेगी और सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनायेगी। पार्टी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा दोहराते हुए कहा है कि इस दिशा में मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं।


संकल्प पत्र में 200 नये केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय बनाने, महिलाओं की सुरक्षा और तीन तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने तथा वर्ष 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण का वादा किया गया है। उसने कहा है कि वह लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनायेगी तथा प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णय के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनायेगी।