त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान राज्य के आदिवासी लोगों के समग्र विकास, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास के लिए 71 परियोजनाओं को लागू करने के लिए 1095 करोड़ रुपये के अलावा 1250 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता परियोजना सहित कुल 2345 करोड़ की मांग की है। 

देब ने 15वें वित्त आयोग द्वारा जलापूर्ति, पर्यटन और शहरी विकास से संबंधित पांच विशिष्ट परियोजनाओं के लिए 875 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की भी मांग की है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार शाम को हुई बैठक में प्रधानमंत्री से जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों (सीआईटीईएस) नियमों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत अगर-लकड़ी एवं उत्पादों के निर्यात के लिए कोटा तय करने के लिए अनुरोध किया है। 

उन्होंने कहा कि राजय में अगर वृक्षों की संख्या बहुतायत है और वर्तमान में 50 लाख से अधिक पेड़ उपलब्ध हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अगर की क्षमता का दोहन करने के लिए, राज्य सरकार ने ‘त्रिपुरा अगर लकड़ी नीति 2021’ शुरू की है, जिसके तहत 2025 तक क्षेत्र में अगरवुड पौधारोपण को दोगुना करने का प्रस्ताव है।