बिहार सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से राज्य के हर पंचायत में कक्षा नौ के विद्यालय शुरू करने के अपने वादे की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कमरा, शौचालय निर्माण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चार अरब रुपये से अधिक राशि खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्रनाथ पांडेय ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। 

पांडेय ने बताया कि राज्य में ऐसे पंचायतों की पहचान की गई है, जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। इन पंचायतों में कक्षा नौ की पढ़ाई शुरू करने के लिए चिन्हित 2950 प्रारंभिक विद्यालयों में उपस्कर उपलब्ध कराने तथा इनमें से 1483 विद्यालयों में 2750 अतिरिक्त वर्गकक्षों एवं शौचालयों के निर्माण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में चार अरब नौ करोड़ 47 लाख 23 हजार रुपये व्यय की मंजूरी दी गई है। 

उन्होंने बताया कि इस राशि में से तीन अरब 29 करोड़ 34 लाख रुपये तत्काल विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि महिलाओं के शिक्षित होने से प्रजनन दर में कमी आयेगी इसलिये हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है। अप्रैल तक सभी पंचायतों में नौवीं कक्षा की पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियां की क्षमता बढ़ाकर 500 बेड करने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में कुल 87 करोड़ 78 लाख 24 हजार रुपये की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 

उन्होंने बताया कि पटना के इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में चालू वित्त वर्ष में विभिन्न विभागों को विकसित करने के उद्देश्य से मशीन एवं उपकरण खरीदने तथा एडवांस मॉलेक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलेक्यूलर जीनोमिक्स लैब स्थापित करने के लिए 78 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि बिहार में इस तरह का यह पहला लैब होगा। 

विशेष सचिव पांडेय ने बताया कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत चालू वित्त वर्ष में हर पंचायत में एक-एक कुएं के जीर्णोद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शुरुआती चरण में लिये गये 1068 कुएं के अतिरिक्त 7319 कुओं के जीर्णोंद्धार तथा सोख्ता निर्माण के लिए 4567.06 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई है। पांडेय ने बताया कि षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्दश-सत्र एवं बिहार विधान परिषद् के 193वें सत्र के सत्रावसान संलेख की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

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