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सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच के अंतर पर जो टैक्स लगता था उसमें सरकार ने राहत दी है। यह राहत अब 20 फीसद की है जो पहले सिर्फ 10 फीसद की थी। सरकार ने इसे 30 जून 2021 तक लागू रखने का फैसला लिया है। इसका सीधा अर्थ है कि इस अवधि तक इस क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।
सरकार के इस फैसले से घर खरीदने और बेचने वालों को राहत मिलेगी। कोरोना काल में आपके कई सपनों पर असर पड़ा होगा, रोजगार पर असर पड़ा होगा अब सरकार आपको राहत दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज की गयी घोषणाओं में घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए बड़ा ऐलान है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लिये गये इस फैसले से रियल इस्टेट बाजार को राहत मिली है और इनकी कीतमों में कमी आयेगी। वैसे घर जो ज्यादा कीमत की वजह से बिक नहीं पा रहे थे उन्हें भी बेचने में अब आसानी होगी और खरीदने वालों को भी उचित कीमत पर घर मिलेगा।
सरकार ने यह योजना रेसिडेंशियल यूनिट की मुख्य बिक्री पर लागू की है। जिस घर की कीमत 2 करोड़़ तक होगी उन्हें यह राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से घर खरीदने वालों का सपना पूरा हो सकेगा और रेसिडेंशियल रियल इस्टेट क्षेत्र को नयी ऊर्जा मिलेगी।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया हैकि 30 जून 2021 तक इसे रखा जायेगा। खबर थी कि कई रियल इस्टेट कंपनियां घर बनाकर उन्हें बेच नहीं पा रही। कई इलाकों में घर तैयार थे लेकिन खरीदार नहीं थे। अब सरकार के इस फैसले से इस क्षेत्र में थोड़ी रफ्तार मिलेगी। बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर्स और घर खरीदने वाले ग्राहक इस फैसले से दोनों को फायदा मिलेगी।
दूसरी तरफ बैंक भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। कई बैंक ने पहले ही होम लोन पर ब्याज की दरें काफी कम कर दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) ने होम लोन (Home Loan) की ब्याज दरें (Rate of Intrest) काफी कम कर दी हैं। बैंक की ओर से 30 लाख रुपये से अधिक के होम लोन पर ब्याज की दर में 0.10 फीसदी की कटौती की गई है।
महिलाओं को ब्याज दर में 0.05 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। यानी, महिलाओं के लिए ब्याज दर 0.15 फीसदी सस्ता होगा.31 दिसंबर 2020 तक होम लोन के लिये यूनियन बैंक ने प्रोसेसिंग चार्ज भी जीरो कर दिया है। यानी प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर आवेदक को बैंक को एक भी पैसा नहीं देना होगा। बैंक की ओर से 1 नवंबर से ही यह छूट लागू कर दी गई है। साथ ही, बैंक ने होम लोन टेकओवर करने की स्थिति में दस हजार रुपये तक की छूट की भी पेशकश की है
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