बिहार (bihar) के मधुबनी से पुलिस (police) की गुंडई की ऐसी खबर आई है जिसको लेकर हर कोई हैरान है। यहां झंझारपुर में एडीजे (adj) अविनाश कुमार प्रथम के चैंबर में घुसकर उन पर लोडेड गन तानने वाले थानेदार और एएसआई (si) ने कोर्ट में आतंक फैलाने की कोशिश की है। इस बात को खुद एडीजे ने अपने स्‍टेटमेंट में कहा है। उनके लिखित बयान के आधार पर झंझारपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

एडीजी ने अपने बयान में कहा है कि घोघरडीहा थानाध्यक्ष (SHO) गोपाल कृष्ण जबरन उनके चैंबर में घुस घुसे और ऊंची आवाज में बोलने लगे। उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। इसके बाद एएसआई अभिमन्यु कुमार भी पहुंच गए। मेरे ऊपर पिस्टल तान दी। बाहर खड़े लेागों ने अंदर आकर मुझे बचाया। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। एडीजे ने अपने बयान में कहा कि एक महिला ने थानाध्यक्ष पर प्रताड़ना और झूठा मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की थी। थानाध्यक्ष को 16 नवंबर को ही बुलाया गया था मगर वे 18 नवंबर को दो बजे आए। पुलिस ने दोनों आरोपी पुलिस अधिकारियों की पिस्टल और मोबाइल जब्त कर लिया है। थानाध्यक्ष की पिस्टल में पांच गोलियां लोड थी। इसके अलावा दोनों अधिकारियों से दस गोली भी जब्त गई हैं।

झंझारपुर एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के चैंबर में गुरुवार को घोघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा ने एडीजे पर हमला कर दिया। एडीजे के साथ हाथापाई भी की। हंगामे के बीच थानाध्यक्ष ने एडीजे पर पिस्टल तान दी। चैंबर से शोर की आवाज आने के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ता और कर्मियों ने दौड़कर थानाध्यक्ष के हाथ से पिस्टल छीनी तब जाकर स्थिति काबू में आई।

एडीजे के बयान पर झंझारपुर थाना में दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर, हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए 29 नवंबर को विशेष सुनवाई की तारीख तय की है। मधुबनी सिविल कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के साथ हुई मारपीट पर पटना उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में मधुबनी के जिला जज की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर खंडपीठ ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति राजन गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने गुरुवार शाम साढ़े सात बजे सुनवाई की। इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव तथा मधुबनी के एसपी को नोटिस जारी किया है। यही नहीं, कोर्ट ने डीजीपी के चार्ज में एडीजी हेड क्वार्टर को मामले की सुनवाई के समय अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।