सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी मुद्दे पर चीफ जस्टिस की बेंच ने एनआरसी समन्वयक हितेश देव सरमा के एनआरसी से बाहर किए गए लोगों से जुड़े फेसबुक पोस्ट पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरमा को नोटिस जारी करते हुए उनके फेसबुक पोस्ट पर सफाई मांगी है।


सुप्रीम कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

दरअसल कोर्ट ने असम सरकार से राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के राज्य समन्यवक की ओर से दिए गए सांप्रदायिक बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। पिछले साल नवंबर में असम सिविल सेवा अधिकारी हितेश देव सरमा को एनआरसी का राज्य समन्वयक नियुक्त किया गया था। उन्हें प्रतीक हजेला के स्थान पर यह दायित्व सौंपा गया। प्रतीक हजेला ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 31 अगस्त को एनआरसी का अंतिम संस्करण प्रकाशित किया था।


केंद्र सरकार को भी लगाई फटकार

साथ ही कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी कर एनआरसी से बाहर किए गए लोगों की स्थिति और समन्वयक के बयान पर अपनी स्थिति साफ करने को कहा है।

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