हाल ही में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक पंजी(एनआरसी) की सूची से बाहर हुए 19 लाख से अधिक लोगों के बारे में राज्य सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन लोगों को एनआरसी सूची में डालने के लिए सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक नुरुल हुदा के सवालों के लिखित जवाब में गृह विभाग ने यह बात कही। मालूम हो की हाल ही प्रकाशित एनआरसी अद्यतन सूची से 19, 06,657 लोगों के नाम इसमें से रद्द हुए हैं।


इस संदर्भ में विधायक हुदा के सवालों के जवाब में सरकार ने सदन को बताया कि एनआरसी राज्य संयोजक कार्यालय से रद्द हुए लोगों का विस्तृत ब्योरा अब तक सरकार को नहीं दिया गया है। अतः इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। एनआरसी संयोजक कार्यालय से सूचना मिलते ही सरकार की ओर से यथोयोग्य पहल की  जाएगी। सरकार का कहना है  कि सर्वोच्च न्यायालय के दिए निर्देश को लागू करने के लिए वह कोशिश कर रही है।

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