असम में पिछले सात दिनों से इंटरनेट सेवाओं पर लगे प्रतिबंध के मद्देनजर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट पर जारी रोक को हटाए। राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुईं ङ्क्षहसा और इंटरनेट पर लगाई गई रोक के मद्देनजर दायर अनेक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इसे चरणबद्ध तरीके से हटाने को कहा है।

दायर की गईं थी याचिकाएं

राज्य सरकार ने न्यायालय के समक्ष कहा कि मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध के फैसले की दैनिक आधार पर समीक्षा की जा रही है और स्थिति के आधार पर इसे पूरी तरह हटा लिया जाएगा। राज्य के दस जिलों में 11 दिसंबर से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था और इस फैसले के खिलाफ पत्रकारों, वकीलों और अन्य लोगों ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अनेक याचिकाएं दायर की थी।

सभी सेवा प्रदाताओं ने ब्राडबैंड सेवाओं को आज सुबह नौ बजे से शुरू कर दिया जबकि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 18 दिसंबर तक जारी रहेगा और इसकी समीक्षा की जाएगी।

अब हम twitter पर भी उपलब्ध हैं। ताजा एवं बेहतरीन खबरों के लिए Follow करें हमारा पेज : https://twitter.com/dailynews360