दिल्ली के बाद अब देश के एक और राज्य की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। यह राज्य असम है जहां की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने लोगों को ​बिजली, चावल मुफ्त उपलब्ध कराने के साथ ही 10 हजार रूपए नकद देने का ऐलान किया है। असम में भाजपा की सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने को लोगों को कई तरह के नकद प्रोत्साहन देने की घोषणा की, जिसमें 27 लाख गरीब परिवारों को 10,000 रुपये की वार्षिक मदद और 58 लाख परिवारों को मुफ्त चावल देना शामिल है।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप सरकार की तर्ज पर चलते हुए सरमा ने हर महीने 30 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली देने और राज्य की राजधानी में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बेरोजगार युवाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा।उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1,249.50 करोड़ रुपये के घाटे का बजट प्रस्तुत किया और पेट्रोल तथा डीजल के करों में 50 पैसे की कटौती की घोषणा की।

इसके अलावा चाय उद्योग को तीन साल के लिये कृषि आयकर छूट देने की बात भी कही। शरमा ने अपने बजट भाषण में राज्य सरकार की पिछले चार साल की उपलब्धियों को गिनाया। वर्ष 2020- 21 का यह बजट राज्य के वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पेश होने से कुछ घंटे पहले ही अपलोड कर दिया गया। इस बजट में चाय बागान कामगारों, बेरोजगार युवाओं और गरीब परिवारों पर खास ध्यान दिया गया है।


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