पूर्वोत्तर राज्य असम सार्वजनिक क्षेत्र में नागरिक बजट प्रकाशित करने में देश के 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र राज्य बन गया। ट्रांस्पेरेन्सी इंटरनेशनल की जारी रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है की असम देश का इकलौता राज्य है, जो बजट जागरुकता कार्यकर्म और नागरिक बजट पेश करता है।

बता दें कि बिहार, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश, ये तीन राज्य हैं, जो बजट प्रक्रिया में नागरिकों से सुझाव मांगते हैं। ओडिशा नागरिक सुझाव के लिए वॉट्सएप, एसएमएस मैसेज, चिट्ठी और ई-मेल जैसे माध्यमों का प्रयोग करता है। वॉट्सएप और ई-मेल से भेजे लोगों के सुझावों को पसंद भी किया गया है।

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बजट संबंधी दस्तावेजों को देखने और पढ़ने के नागरिकों की सुविधा के लिए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और 1 केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी ने बजट के लिए अलग से वेबसाइट भी लांच की है।


इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश नागरिक मोबाइल एप का प्रयोग करता है तो वहीं असम और झारखण्ड में बजट सम्बन्धी लिए निर्णयों के रिपोर्ट को जारी की जाती है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने राजकोषीय और वित्त से जुड़े तमाम जानकारियों के अलावा राज्य की सम्पूर्ण जानकारी को उपलब्ध कर लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट बनाई है।