महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाने के बाद अब भाजपा फिर से एक्शन में आ चुकी है। अब मोदी सरकार देश के तीन राज्यों में बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन राज्यों के नेताओं से बातचीत करते हुए अपना प्लान बताया है। इतना ही नहीं ​बल्कि शाह ने हाल ही में असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राजनीतिक दलों, छात्र एवं नागरिक संगठनों के साथ मीटिंग करके बातचीत की है। हालंकि कांग्रेस पार्टी की असम और त्रिपुरा इकाई जबकि त्रिपुरा की सीपीआई(एम) इकाई ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। इसके बाद अब शाह 3 दिसंबर को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। यह बातचीज नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर की जा रही है।

इन संगठनों के अलावा शाह नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन एवं मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के छात्र संगठनों से भी बातचीत करेंगे। शाह ने राजनीतिक दलों के नेता राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय और राज्य प्रमुख, दोनों सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों के प्रमुखों को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। इस समय नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में कई संगठनों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अरूणाचल के पेमा खांडू और मेघालय के कोनराड संगमा ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू एवं कुछ सांसदों के साथ मीटिंग की है। खांडू ने रिजिजू को अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय आदिवासी समुदायों की चिताओं के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल, 2016 के बिल्कुल खिलाफ है जो अब सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल, 2019 के नाम से लाया जा रहा है।

पूर्वोत्तर के लोगों के एक बड़ा तबका और कई संगठन भी इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं। नए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिन्दू, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसियों और ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने की बात कही जा रही है भले ही उनके पास कोई उचित दस्तावेज नहीं हों। भाजपा ने बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में यह वादा किया था। विधेयक के मुताबिक, 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए लोगों को इससे फायदा होगा। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि 31 दिसंबर, 2014 की तारीख में भी बदलाव की संभावना है।

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