महाराष्ट्र जनजागरण समिति (एमजेएस) ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य की महा विकास अघाड़ी सरकार को मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, नहीं तो मुसलमान एक जुलाई से आंदोलन शुरू करेंगे। 

समिति के अध्यक्ष मोहसिन अहमद के नेतृत्व में एमजेएस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को संभागीय आयुक्त के माध्यम से अपना मांग ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय पांच प्रतिशत आरक्षण का हकदार है। 

बयान में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गठित कई आयोगों और समितियों ने 20 से 25 साल पहले अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिये जाने संबंधी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने मांग की कि मुसलमानों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के लिए राज्य सरकार को फैसला लेना चाहिए। भाजपा-शिव सेना सरकार ने हालांकि आरक्षण नहीं दिया। प्रतिनिधिमंडल में जनता दल के अजमल खान, वसंत देशमुख, हरप्रीत ङ्क्षसह गुलाटी, वाजिद कादरी, एजाज जैदी, शेख मुनाफ, फजलुल्लाह खान, अजरा जबीन मसूद खान,सलमा बानो, मोहसिना बिलकिस और मजहर पटेल शामिल थे।