सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि असम के छह हिरासत केंद्रों में 988 विदेश लोग बंद हैं और उनको मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।


गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हिरासत केंद्रों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।


राज्य सरकार के अनुसार वर्ष 2016 से लेकर अक्टूबर 2019 तक हिरासत केंद्रों में 28 लोगों की मौत स्वाभाविक रुप से हुई हैं। उन्होंने कहा कि बंदियों को भोजन, कपड़े, दैनिक समाचार पत्र, टेलीविजन, खेद कूद का सामान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन, पुस्तकालय, योग, ध्यान जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।


उन्होंने कहा कि बंदियों के स्वास्थ्य की जांच नियमित रुप से की जाती है। जरुरत होने पर उन्हें जिला स्तर या राज्य के बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है।