केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2021 शानदार रहा है। पहले 28% डीए के बाद 31% महंगाई भत्ता को भी स्वीकृति मिल गई है। हालांकि, कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर को लेकर उम्मीदें अब तक पूरी नहीं हो सकी है। सरकार ने जब महंगाई भत्ते को लेकर ऐलान किया था तो कहा था कि उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ही मिलेगा, लेकिन एरियर पर सरकार ने फिलहाल इनकार कर दिया था।

7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए के अलावा कई बड़े फायदे दिए हैं। लेकिन डीए एरियर का मामला 18 महीने से लटका है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डीए बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए।

नेशनल काउंसिल ऑफ JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग (DoPT) और वित्त मंत्रालय (Finance Minister) के बीच एरियर पर बातचीत हुई। हालांकि, कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कर्मचारी अभी भी डिमांड पर अड़े हैं और सरकार से बातचीत चल रही है। हालांकि, उम्मीद है कि दिसंबर में क्रिसमस से पहले कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस पर चर्चा हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और करीब 60 लाख पेंशनर्स हैं।

भारतीय पेंशनभोगी मंच (BMS) ने DA, DR के एरियर के भुगतान को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। BMS ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। BMS ने अपील की है कि आप वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को एक जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 के बीच रोके गए DA/DR के एरियर को जल्द जारी करने का निर्देश दें। इस बारे में तत्काल कार्रवाई पर हम अत्यंत आभारी रहेंगे। पेंशनर्स का तर्क है कि DA/DR जिस अवधि में रोके गए थे उस दौरान खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है और पेट्रोल-डीजल की कीमतें, खाने का तेल और दलहन के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं।