सभी बड़े नेताओं के सोशल मीडिय अकाउंट संभालने के लिए कई एजेंसियां काम करती है। नेता इन एजेंसियों को पैसा देते हैं और काम करवाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा खर्च करने पर जवाबदेही हो जाती है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में विपक्षी बीजेपी ने कोविड-19 संकट के बीच उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का सोशल मीडिया संभालने के लिए एक निजी एजेंसी नियुक्त करने के वास्ते 6 करोड़ रुपये आवंटित किया है।

6 करोड़ एक बहुत ही रकम होती है। इतनी बड़ी रकम सोशल मीडिया पर खर्च करने के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार खतरे में आ गई हैं। पवार ने कहा कि उनके दफ्तर का सोशल मीडिया संभालने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सरकार के आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जन-उन्मुख निर्णयों, पहलों, नीतियों और उपमुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के बारे में विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से लोगों को जानकारी प्रसारित करने के लिए एक बाहरी एजेंसी की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया था। इसके लिए राज्य सरकार ने 2021-22 में इसके लिए 5.98 करोड़ रुपये का व्यय तय किया था।

इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे नीत महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार की आलोचना करते हुए बीजेपी विधायक अतुल भटखलकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के जनसंपर्क की कवायद के वास्ते लिए गए फैसले को रद्द करने की मांग की है। भटखलकर ने वीडियो के जरीए कहा कि “ऐसी खबरें हैं कि उनके जनसंपर्क कवायद पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे। इस तरह के खर्च को रद्द किया जाना चाहिए और मामले की पूरी जांच होनी चाहिए ”।

बीजेपी को नवाब मलिक का करार जवाब

बीजेपी पर पलटवार करते हुए राज्य में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जो लोग 6 करोड़ रुपये के कथित खर्च पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें पूर्व में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जनसंपर्क गतिविधियों पर खर्च की गई राशि पर ध्यान देना चाहिए। बता दें कि मलिक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फड़णवीस और उनके मंत्रियों का जिक्र कर रहे थे। मलिक ने कहा कि  “सरकार में काम करने के दौरान लोगों तक सूचना का प्रसार करना आवश्यक  है। 6 करोड़ की राशि जनसंपर्क गतिविधियों पर केंद्र द्वारा खर्च की जाने वाली रकम से अधिक नहीं है ”।