केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी से सरकार पर 4800 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा कि नवगठित केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के 4,800 करोड़ रुपये के भत्तों को मंज़ूरी दे दी गई है।



केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद प्रदेश के कर्मचारी भी भारत सरकार के कर्मचारी हो गए। सरकार ने प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। राज्य के लगभग 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ेगी ही कई तरह के भत्ते भी बढ़ जाएंगे।

केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों को 7th pay commission की सिफारिशों का लाभ देने की बात कही है। इससे सरकार पर 4800 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी। कर्मचारियों को लीव ट्रेवल अलाउंस, ट्रांस्पोर्ट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, फिक्सड अलाउंस सहित कई अन्य भत्ते में बढ़ोतरी हुआ।

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद ट्रांसपोर्ट एलाउंस में भी बढ़ोतरी की। सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 810 रुपए से लेकर 4,320 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारी का डीएम 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है।