राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नागालैंड के रक्षा सचिव, केंद्रीय गृह सचिव और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर सेना के एक अभियान में नागरिकों की हत्याओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
NHRC ने 4 दिसंबर की देर रात नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा अभियान के दौरान नागरिकों की हत्या (Nagaland killings) पर स्वत: संज्ञान लिया है। इस घटना ने आगजनी, दंगा और सैनिकों और असम राइफल्स शिविर (Assam Rifles camp) पर हमले की कई अन्य घटनाओं को जन्म दिया था, जिसके परिणामस्वरूप और एक सैनिक की मौत सहित अधिक घायल हुए थे।
नोटिस जारी करते हुए, NHRC ने यह भी देखा है कि यह सुरक्षा बलों के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ उचित एहतियात सुनिश्चित करने का दायित्व है, भले ही इसमें आतंकवादी (militants) शामिल हों।
रिपोर्ट में विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की जा रही जांच की स्थिति, मृतक के परिजनों को दी गई राहत, घायलों को उपलब्ध कराए जा रहे चिकित्सा उपचार की स्थिति और उनके खिलाफ दर्ज मामले शामिल होने की उम्मीद है। घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति व अधिकारी।