गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नगालैंड के लोगों से वादा किया है कि वह दशक पुराने नगा राजनीतिक मुद्दे का जल्द समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। 

शाह ने ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) को केंद्र द्वारा की गई प्रतिबद्धता के बारे में बताया कि विधानसभा चुनाव (27 फरवरी) के बाद उनकी मांगों पर केंद्र और नागालैंड सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चर्चा की जाएगी।

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ईएनपीओ द्वारा वोट बहिष्कार के आह्वान को वापस लेने की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा, एनडीपीपी-बीजेपी गठबंधन सरकार फिर से सत्ता में आएगी और फिर सभी नगा समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

जो कुछ भी आवश्यक है जैसे बजटीय आवंटन, परिषद को अधिक अधिकार, समान विकास, नई एनडीपीपी-बीजेपी सरकार इन मामलों पर काम करेगी। मैं पूर्वी नागालैंड के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान ज्यादा दूर नहीं है।

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प्रभावशाली नगा निकाय ईएनपीओ ने 4 फरवरी को गृह मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद अलग 'फ्रंटियर नागालैंड' राज्य की अपनी मांग के समर्थन में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के अपने आह्वान को वापस ले लिया।

नगालैंड के मोन कस्बे में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अगली एनडीपीपी-भाजपा सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर विभिन्न नगा मुद्दों का समाधान करेगी।

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एनडीपीपी-बीजेपी 40-20 सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर 60 सीटों वाली नागालैंड विधानसभा का चुनाव लड़ रही है।

शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय नगा समस्याओं और नगा लोगों की भावनाओं से अवगत हैं और पूरे सम्मान के साथ सभी मुद्दों से निपटा जाएगा।

गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में चरमपंथी हिंसा की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है और पूर्वोत्तर के 60 प्रतिशत क्षेत्रों से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को वापस ले लिया गया है।