नगालैंड कांग्रेस अध्यक्ष के थेरी ने नगा राजनीतिक मुद्दे को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है।  नगालैंड कांग्रेस के अध्यक्ष के थेरी ने आरोप लगाया कि एनडीपीपी के नेतृत्व वाली 'विपक्षहीन' राज्य सरकार नगा राजनीतिक मुद्दे के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है।

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नागालैंड कांग्रेस अध्यक्ष के थेरी ने कहा, "हमने ऐसी सरकार चुनी है जो समाधान नहीं चाहती है।" नगालैंड कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि नगा राष्ट्रीय कार्यकर्ता समाधान चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती।

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उन्होंने आगे कहा कि नागालैंड सरकार ने अभी तक दो नागा वार्ता समूहों के साथ हस्ताक्षरित दो समझौतों को मान्यता नहीं दी है। विशेष रूप से, भारत सरकार एनएससीएन-आईएम और एनएनपीजी दोनों के साथ अलग-अलग बातचीत कर रही है। जबकि एनएससीएन-आईएम के साथ 1997 से बातचीत हो रही है, एनएनपीजी और भारत सरकार 2017 से बातचीत कर रही है।

भारत सरकार ने 3 अगस्त, 2015 को एनएससीएन-आईएम के साथ "ढांचे समझौते" और 17 नवंबर, 2017 को एनएनपीजी के साथ "सहमत स्थिति" पर हस्ताक्षर किए थे। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हाल ही में नगा राजनीतिक मुद्दे के जल्द समाधान का आश्वासन दिया था।

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नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नगा राजनीतिक मुद्दे के सभी हितधारकों से "बातचीत में तेजी लाने" और एक शीघ्र समाधान सुरक्षित करने का आग्रह किया था।

इस बीच नागा राजनीतिक मुद्दे के समाधान तक पहुंचने के संबंध में एनएससीएन-आईएम और भारत सरकार (जीओआई) के बीच अलग झंडा और संविधान विवाद की हड्डी बना हुआ है।

इस साल 19 अप्रैल को, नगा शांति वार्ता के लिए भारत सरकार के वार्ताकार - एके मिश्रा ने "अनौपचारिक वार्ता" के लिए नागालैंड में संगठन के कैंप हेब्रोन में एनएससीएन-आईएम के महासचिव थुइंगलेंग मुइवा से मुलाकात की।

यह इतिहास में पहली बार था कि नागा शांति प्रक्रिया पर बातचीत नागालैंड में एनएससीएन-आईएम मुख्यालय में हुई थी।

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नगा शांति वार्ता के वार्ताकार एके मिश्रा और एनएससीएन-आईएम के महासचिव थुइंगलेंग मुइवा ने 19 अप्रैल को नागालैंड के हेब्रोन में संगठन के मुख्यालय में एक-से-एक बंद दरवाजे की बैठक की।