वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बुधवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की 14वीं किस्त जारी की। इस तरह राज्यों को अब तक कुल 84,000 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 

कुल अनुमानित जीएसटी कमी का 76 प्रतिशत हिस्सा अभी तक राज्यों तथा तीन केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जा चुका है। इसमें से 76,616.16 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों को 7,383.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। शेष पांच राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व का कोई अंतर नहीं है। 

भारत सरकार ने जीएसटी कार्यान्वयन के कारण पैदा हुई 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2020 में एक विशेष ऋण सुविधा स्थापित की थी। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की ओर से भारत सरकार द्वारा इसके माध्यम से ऋण लिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस सप्ताह जारी की गई राशि राज्यों को उपलब्ध कराई गई धनराशि की 14वीं किस्त थी। अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा इस विशेष ऋण सुविधा के माध्यम से 4.73 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर 84,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है।