AFSPA को खत्म करने की मांग को लेकर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो (CM Neiphiu Rio) के आवास पर बंद कमरे में एक अहम बैठक हुई। बैठक में नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, डिप्टी सीएम वाई पैटन, एनपीएफ नेता टीआर जेलियांग, नागालैंड के गृह सचिव अभिजीत सिन्हा, डीजीपी जॉन लॉन्गकुमर, अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त सचिव ने भाग लिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के साथ नगा राजनीतिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के बीच हालिया बैठक के विवरण के बारे में राज्य की नौकरशाही को अवगत कराने के लिए नागालैंड के सीएम द्वारा बैठक बुलाई गई थी।
सीएम नेफियू रियो (CM Neiphiu Rio), असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) के साथ 23 दिसंबर को नई दिल्ली में अमित शाह से मिले और नागालैंड और पूर्वोत्तर से AFSPA को वापस लेने की संभावनाओं पर चर्चा की।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो (CM Neiphiu Rio) ने कहा कि अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को नागालैंड से AFSPA को वापस लेने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आश्वासन दिया है।
रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय नागालैंड और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को आंशिक रूप से हटाने की संभावना तलाश रहा है। हालांकि पूर्वोत्तर के अधिकांश नेता AFSPA को खत्म करने की मांग को लेकर एकमत हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने राज्य में 'कठोर' अधिनियम को जारी रखने का समर्थन किया है।

जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो (CM Neiphiu Rio) द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, "नागालैंड विधानसभा सर्वसम्मति से यह मांग करने का संकल्प लेती है कि भारत सरकार सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 को पूर्वोत्तर और विशेष रूप से नागालैंड (Nagaland) से निरस्त करे।"