फाइनेंस मिनिस्ट्री ने राज्यों के GST कंपनसेशन में कमी की भरपाई के लिए 6,000 करोड़ रुपये की नौंवीं किस्त जारी कर दी है। इसमें से 5,516 करोड़ रुपये की रकम 23 राज्यों और483 करोड़ रुपये की रकम विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है।

GST कंपनसेशन की नौवीं किस्त में हिस्सा पाने वाले ये तीन केंद्र शासित प्रदेश हैं- दिल्ली, जम्मू और पुदुचेरी। उत्तर पूर्व के सात में से पाँच राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम को अपने यहां GST सिस्टम लागू करने के चलते रेवेन्यू में गिरावट का सामना नहीं करना पड़ा है।

देशभर में GST सिस्टम लागू किए जाने की वजह से राज्यों के रेवेन्यू कलेक्शन में 1.10 लाख करोड़ रुपये की संभावित कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने इस साल अक्टूबर में एक विशेष उधारी व्यवस्था की थी। इस विशेष उधारी व्यवस्था के जरिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से उधार लेती है और वह अब तक नौ बार उधार जुटा चुकी है।

विशेष उधारी व्यवस्था के जरिए जुटाई गई रकम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 अक्टूबर, 2 नवंबर, 9 नवंबर, 23 नवंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर और 28 दिसंबर को बांटी गई थी। इस हफ्ते GST कंपनसेशन वाली किस्त 5.15 पर्सेंट की दर से जुटाई गई है और अब तक की किस्तों के लिए कुल 54,000 करोड़ रुपये औसतन 4.76 पर्सेंट की दर से जुटाए गए हैं।

केंद्र ने GST सिस्टम लागू किए जाने की वजह से राज्यों को होने वाले रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए विशेष उधारी व्यवस्था के जरिए रकम जुटाने के अलावा एक और काम किया है। उसने रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए पहला ऑप्शन चुनने वाले राज्यों को ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (GSDP) के 0.50 पर्सेंट के बराबर अतिरिक्त रकम उधार लेने की इजाजत दी है। सभी राज्यों ने केंद्र का पहला विकल्प चुना है, इसलिए 28 राज्यों को उनके GSDP के आधे पर्सेंट के बराबर यानी 1,06,830 करोड़ रुपये का उधार जुटाने की इजाजत दी गई है।