मिजोरम के उपमुख्यमंत्री तानलुइया ने गुरुवार को राज्य विधानमंडल को सूचित किया कि राज्य सरकार इस साल दिसंबर तक केंद्र के जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सभी ग्रामीण घरों में पीने योग्य पानी के नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।  महत्वाकांक्षी योजना के तहत 700 से अधिक ग्रामीण गांवों को कवर किया जाएगा।

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सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के सदस्य रामथनमविया के एक सवाल का जवाब देते हुए, तावनलुइया जिनके पास सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग भी है ने कहा कि कुल मिलाकर 263 ग्रामीण गांवों में हर घर को अब तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने कहा कि 465 और गांवों में घरेलू जल नल कनेक्शन देना बाकी है। सरकार इस साल दिसंबर तक योजना को पूरी तरह लागू करने का प्रयास कर रही है। JJM की घोषणा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी।

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इस योजना का लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराना है। तावनलुइया ने कहा, "हालांकि जेजेएम की समय सीमा 2024 है, लेकिन केंद्र ने राज्य सरकार से इस साल दिसंबर तक कार्यान्वयन पूरा करने को कहा है।"

मंत्री ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि वे मिजोरम के लिए अलग से निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना को पूरी तरह से लागू कर पाएंगे या नहीं।

जेजेएम के तहत अब तक कुल 11 गांवों को सौर जल पंपों का उपयोग करके पानी उपलब्ध कराया गया है।

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एमएनएफ के वनलालतनपुइया के एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए तवनलुइया ने कहा, 175 और गांवों को सौर पंपों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।  एक बार सभी सौर जल पंपों की स्थापना पूरी हो जाने के बाद पूरे राज्य में एक दिन में 10 मिलियन लीटर पानी पंप किया जा सकेगा।

मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार वितरण पाइपों/लाइनों से कनेक्शन के लिए धातु के पाइपों के स्थान पर प्लास्टिक पाइपों का उपयोग किया गया था।