मिजोरम विधानसभा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विरोध में एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री लालचमलिआना आगामी बजट सत्र के दौरान यूसीसी के विरोध में एक आधिकारिक प्रस्ताव पेश करेंगे, जो मंगलवार से शुरू हो रहा है।

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पिछले हफ्ते, सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) विधायक दल ने देश में यूसीसी को लागू करने के लिए एक बोली का विरोध किया और कहा कि वह बजट सत्र के दौरान यूसीसी के विरोध में एक प्रस्ताव पारित करने के उपाय करेगा।

हाल ही में, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्च सदन को सूचित किया कि अभी तक देश में यूसीसी को लागू करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

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मिजोरम के राज्यसभा सदस्य के वनलालवेना के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि सरकार ने 21वें विधि आयोग से यूसीसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने का अनुरोध किया था।

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जैसा कि 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया था, इस मामले को 22वें विधि आयोग द्वारा उठाया जा सकता है, उन्होंने कहा था।