मिजोरम सरकार गांवों की हालात सुधारे जा रही है। एक अधिकारी ने कहा कि मिजोरम सरकार 700 से अधिक गांवों और गांवों में केंद्र के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन (JJM) को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है और यह योजना पहले से ही 70 से अधिक गांवों और गांवों में लागू की जा चुकी है। अधिकारी ने बताया कि कुल 722 गांवों और आवासों में से, कम से कम 78 गांवों को केंद्र सरकार की योजना के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया गया है।


मणिपुर सरकार का दावा है कि 2019 में दिन इस योजना का लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। अधिकारी ने इस परियोजना के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग के अधिकारियों की एक बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जोरमथांगा की अध्यक्षता में चल रही थी केंद्र की योजना का कार्यान्वयन है।

बताया जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री और पीएचई मंत्री तवोलिया भी बैठक में शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मिजोरम देश में वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक था, जिसके लिए केंद्र द्वारा 28.18 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया था। पीएचई विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राजकोषीय 2019-2020 के लिए मिजोरम के लिए 23,525 नल कनेक्शन का कुल लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना को लागू करने के लिए 88 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता के मुकाबले 39.86 करोड़ बताई जा रही है।