आइजोल: मिजोरम के गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मिजोरम और असम दोनों के प्रतिनिधिमंडल एक दशक पुराने सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए मंगलवार को बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि सीमा वार्ता दोपहर ढाई बजे आइजोल के आइजल क्लब में होगी।

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उन्होंने कहा कि मिजोरम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्री लालचमलियाना करेंगे। जबकि सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा असम टीम का नेतृत्व करेंगे। अधिकारी ने बताया कि लालचमलियाना के साथ राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री लालरुअटकिमा और राज्य के गृह विभाग के शीर्ष अधिकारी भी होंगे।

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उन्होंने कहा कि असम के प्रतिनिधिमंडल के मंगलवार सुबह करीब 10:45 बजे आइजोल पहुंचने की उम्मीद है और वे अगले दिन गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे।

उन्होंने कहा कि बोरा के साथ आवास एवं शहरी मंत्री अशोक सिंघल और राज्य सीमा सुरक्षा एवं विकास आयुक्त एवं सचिव जी.डी. त्रिपाठी समेत तीन अधिकारी होंगे। अधिकारी ने कहा कि दोनों प्रतिनिधिमंडल वार्ता के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

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मिजोरम और असम के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल अगस्त में जुलाई में हिंसक झड़प के बाद जटिल सीमा मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए मुलाकात की थी। अगस्त की बैठक के बाद दो दौर की आभासी बैठकें हुईं।

अप्रैल की शुरुआत में हुई आभासी बैठक में दोनों टीमें बातचीत को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए सहमत हुईं और असम को अगली वार्ता के लिए तौर-तरीके तैयार करने का काम सौंपा गया। मिजोरम असम के साथ 164.6 किलोमीटर लंबी अंतर-राज्यीय सीमा साझा करता है जो हाल के वर्षों में कई बार भड़क चुका है।

मिजोरम और असम के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद मुख्य रूप से 1875 और 1933 में दो औपनिवेशिक सीमांकन से उपजा था।

जबकि मिजोरम ने 1875 में अधिसूचित बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईआरएफ) के तहत सीमांकन को स्वीकार कर लिया जो अब असम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के विशाल हिस्सों को अपनी वास्तविक सीमा के रूप में शामिल करता है, असम सरकार ने कहा कि 1933 की अधिसूचना के तहत किए गए सीमांकन इसकी संविधान सीमा थी। .

पिछले साल 26 जुलाई को, NH-306 पर वैरेंगटे शहर के पास विवादित इलाके में हिंसक झड़प हुई थी।  जब दोनों राज्यों के पुलिस बलों ने गोलीबारी की थी।

संघर्ष में असम के कम से कम छह पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी और लगभग 60 लोग घायल हो गए थे।

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा और उनके असम के समकक्ष हिमंत बिस्वा सरमा ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सीमा मुद्दे पर मुलाकात की थी और बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद को हल करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए अपने स्वयं के पैनल बनाने पर सहमत हुए थे। .

इसके लिए दोनों नेताओं ने समय-समय पर मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता करने पर भी सहमति जताई थी।