मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) विधायक दल ने देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के केंद्र के कदम को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जोरमथांगा की अध्यक्षता में एमएनएफ विधायक दल की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सात फरवरी से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र के दौरान यूसीसी के विरोध में एक प्रस्ताव पारित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। 

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बैठक में सर्वसम्मति से लवंगतलाई पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक एच. बयाकजौवा को विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए एक दावेदार के रूप में चुना गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आठ फरवरी को डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। बैठक में कहा कि राज्य के प्रमुख कार्यक्रम सामाजिक-आर्थिक विकास नीति (एसईडीपी) के तहत पहली किस्त के रूप में 60,000 परिवारों को 25,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। दूसरी किस्त के लिए भी राशि स्वीकृत कर दी गई है। बैठक में आगे उल्लेख किया गया कि 60,000 लाभार्थियों के अलावा अगले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दूसरे और तीसरे चरण में हजारों परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी। 

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SEDP सत्तारूढ़ MNF का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रगति को गति देकर सतत विकास लाना है। संसाधनों के अन्वेषण और विवेकपूर्ण उपयोग और नागरिकों के बीच समानता और इक्विटी बनाए रखने के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों में इस नीति के तहत सरकार शुरू में मौद्रिक सहायता प्रदान करने की योजना बना रही थी। लाभार्थियों को सतत विकास और घरेलू परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए अपनी पसंद की परियोजनाएं (व्यापार) शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है।