केंद्रीय गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा में विस्थापित मिजोरम के ब्रू समुदाय के लोगों को फिर से बसाने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दिल्ली में पुनर्वास की प्रगति की समीक्षा के बाद राज्य में मिजोरम के विस्थापित ब्रू समुदाय के लोगों के पुनर्वास के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। 

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साहा ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने पुनर्वास प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने और त्रिपुरा में मिजोरम के आंतरिक रूप से विस्थापित ब्रू समुदाय के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम जारी रखने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पुनर्वास पूरा करने के लिए हालांकि कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। शाह ने राज्य सरकार को इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की सलाह दी। वे अभी भी अस्थायी शिविरों में रह रहे और निर्दिष्ट गांवों में स्थानांतरित होने की प्रतीक्षा कर रहे ब्रू समुदाय के परिवारों को वित्तीय सहायता देना जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं। पुनर्वास को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर शाह ने गृह मंत्री के साथ केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस साल अगस्त तक कुल मिलाकर 6,159 परिवारों के 37,136 लोग चतुर्भुज समझौते के बाद स्थायी रूप से बसने के योग्य पाए गए, लेकिन अब तक 3,332 परिवारों को स्थानांतरित किया गया है। जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए), त्रिपुरा और मिजोरम की सरकारों तथा ब्रू समुदाय के नेताओं के बीच त्रिपुरा के चार जिलों में 12 स्थानों पर 37,136 विस्थापित ब्रू समुदाय के लोगों के पुनर्वास के लिए एक चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 

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इसके तहत लगभग 51 प्रतिशत परिवारों को तीन स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। समझौते के अनुसार, शिविरों में रहने वाले प्रत्येक ब्रू समुदाय के परिवार को एक पक्का घर बनाने के लिए 40 गुना 30 फीट जमीन के अलावा, चार लाख रुपये की सावधि जमा और अगले दो वर्षाें के लिए मुफ्त राशन आपूर्ति के साथ 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार प्रत्येक परिवार को आवास के लिए 1.5 लाख रुपये की राशि प्रदान कर रही है। केंद्र ने त्रिपुरा में ब्रू बस्ती के लिए 600 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए 150 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई और शेष ब्रू समुदाय के लोगों के कल्याण और इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च की जाएगी।