मेघालय मंत्रिमंडल ने मेघालय सिविल सेवा (MCS) और मेघालय पुलिस सेवा (MPS) के साथ सेवा के भुगतान की एकरूपता और समानता सुनिश्चित करने के लिए मेघालय वन सेवा (तृतीय संशोधन) नियम, 2021 को मंजूरी दी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि मेघालय वन सेवा (एमएफएस) नियमों में खामियां हैं, जो एमएफएस अधिकारियों को राज्य में एमसीएस और एमपीएस के तहत तैनात अधिकारियों के साथ वेतन समानता प्राप्त करने से रोकती हैं।

 

 

 

 

कॉनराड संगमा ने कहा कि नए नियम हमें एमएफएस अधिकारियों को MCS और MPS अधिकारी बराबरी पर लाने की अनुमति देते हैं। यह प्रक्रिया पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की जा रही है। संगमा ने ट्वीट किया कि कैबिनेट ने मेघालय वन सेवा (तृतीय संशोधन) नियम, 2021 को मंजूरी दी, यह मेघालय वन सेवा के पुनर्गठन और मेघालय सिविल सेवा के साथ समानता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है ।