मेघालय सरकार की कैसीनो शुरू करने की योजना का विरोध कांग्रेस द्वारा विवादास्पद मेघालय गेमिंग विनियमन अधिनियम 2021 को खत्म करने की मांग के साथ तेज हो गया है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने यह कहते हुए अधिनियम को रद्द करने से इंकार कर दिया था कि कानून स्थानीय लोगों को गेमिंग के दुष्प्रभावों से बचाने का प्रयास करता है। 

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संगमा ने कहा कि सरकार राज्य में कैसिनों नहीं लगा रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में तीन कैसीनो को जारी किए गए अस्थायी लाइसेंस एक निर्धारित समय के भीतर समाप्त हो जाएंगे क्योंकि राज्य सरकार अब इनको आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखती है। मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के अध्यक्ष विन्सेंट एच. पाला ने कहा कि सरकार को मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट, 2021 को रद्द करना होगा अन्यथा सत्तारूढ़ गठबंधन सड़क पर होगा और जनता एक दिन विधानसभा में होगी।

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शिलांग संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य पाला ने कहा कि चर्च सहित कई हलकों के विरोध के बावजूद, मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने राज्य में कैसीनो शुरू करने की अपनी योजना को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि विशेष रूप से राज्य में केसिनो स्थापित करने की योजना को खत्म करने के लिए मेघालय सरकार पर चर्च के नेताओं सहित राज्य के विभिन्न समूहों का जबरदस्त दबाव था। सरकार ने राज्य में आला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑन-प्रिमाइसेस कैसीनो के संचालन के लिए तीन फर्मों को अस्थायी लाइसेंस प्रदान किया।