कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ संघर्ष के लिए मेघालय सरकार ने अपने मंत्रियों, नौकरशाहों और 80,000 कर्मचारियों के वेतन के एक हिस्से का भुगतान टालने का फैसला किया है। मुख्य सचिव एम एस राव ने एक अधिसूचना में कहा कि मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी रैंक के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का आधा वेतन टाला जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर अखिल भारतीय सेवा के राज्य में तैनात अधिकारियों के वेतन के भी एक हिस्सा अभी टाला जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पैदा हुई अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है क्योंकि बंद की वजह से राष्ट्रीय और राज्य की अर्थव्यवस्था के सुस्त होने की आशंका है। खर्चे पर नियंत्रण और नकदी प्रबंधन रखना जरूरी है ताकि कोविड-19 से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए संसाधन उपलब्ध रह सके।
सरकार ने कहा है कि सभी विभागों ग्रुप ए, ग्रुप बी के कर्मियों के 35 फीसदी वेतन को टाला जा रहा है, जबकि ग्रुप सी कर्मचारियों के 25 फीसदी वेतन को टाला जाएगा। इसमें सवास्थ्य एवं कल्याण विभाग और गृह विभाग (पुलिस) के ग्रुप सी कर्मियों को इससे अलग रखा गया है। सरकार ने ग्रुप डी के कर्मियों और पेंशन को इससे बाहर रखा है। मेघालय में संक्रमण के 12 मामले सामने आए हैं जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई।