मेघालय में कैबिनेट द्वारा मेघालय मानवाधिकार आयोग नियम 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही प्रकृति में मामूली संशोधनों को भी मेघालय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संशोधनों के अनुसार, मेघालय मानवाधिकार आयोग नियम 2014 में कुछ शब्द 'सम्मिलित' किए गए हैं और कुछ 'बदले' गए हैं। इस विकास की पुष्टि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने की थी।

नियमों के नए सेट को मेघालय मानवाधिकार आयोग (संशोधन) नियम 2021 के रूप में जाना जाएगा। मेघालय कैबिनेट ने मेघालय की आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक 2021 को भी मंजूरी दी। मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने आज विभिन्न विभागों द्वारा अतिरिक्त और अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए मेघालय (संशोधन) विधेयक 2021 की आकस्मिकता निधि को मंजूरी दी।

मेघालय आकस्मिकता कोष के कोष को 305 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 505 करोड़ रुपये किया जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि "कैबिनेट ने मेघालय मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1981 को निरस्त करने और मेघालय मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2021 को पास करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ताकि सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत नए प्रावधानों और उपचार की श्रेणियों को शामिल किया जा सके।" .