शिलांग। मेघालय में नए राजनीतिक दल ‘वॉयस ऑफ पीपुल्स पार्टी’ (Voice of People's Party) के अध्यक्ष आर्डेन्ट बसाईवमोइत (ardent basaivamoit) ने शुक्रवार को नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) नीत मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार (Meghalaya Democratic Alliance Government) पर आरोप लगाया कि ‘इनर लाइन परमिट’ (ILP) को लागू करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर वह राज्य के लोगों को ‘‘धोखा’’ दे रही है।

नए क्षेत्रीय दल का औपचारिक तौर पर गठन करने के बाद बसाईवमोइत ने संवाददाताओं से कहा कि आईएलपी लागू करने के लिए प्रस्ताव लाना और जिस कानून से आईएलपी आएगा, दो अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने दबाव समूहों सहित राज्य के लोगों से पहले ही छल किया है क्योंकि विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को मैं सही कदम नहीं मानता हूं... जब आईएलपी को लागू करने की बात आती है।’’

नोंगक्रेम के पूर्व विधायक आईएलपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को राजी करने में कथित विफलता को लेकर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

मेघालय विधानसभा (meghalaya assembly) ने दिसंबर 2019 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार (central government) से आईएलपी को लागू करने का आग्रह किया था। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पारित होने के बाद यह आग्रह किया गया था जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आव्रजकों को नागरिकता मुहैया कराने का प्रावधान है।

बसाईवमोइत ने कहा, ‘‘अगर राज्य सरकार राज्य में आईएलपी (ILP) लागू करने के लिए वास्तव में गंभीर है तो वह विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए बगैर ऐसा कर सकती है।’’