असम मेघालय सीमा विवाद को दिल्ली में सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में सीमा विवाद को लेकर दोंनों राज्यों में समझौता हुआ है जो केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। इस समझौते से नाखुश विपक्ष TMC नेता मुकुल संगमा ने हैरान कर देने वाली टिप्पणी की है। मुकुल संगमा ने इस समझौते को तबाही का करार दिया है।  

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल संगमा ने कहा कि अंतरराज्यीय सीमा पर असम और मेघालय सरकारों द्वारा दावा किया गया "ऐतिहासिक समझौता" मेघालय के लिए आपदा का कारण बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित समझौता राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों द्वारा उठाए गए “खतरनाक, असंवेदनशील और चिंताओं के प्रति उदासीन” है।

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AITC नेता मुकुल एम संगमा ने कहा कि विपक्ष ने समझौते के खतरों के बारे में राज्य सरकार को आगाह किया है। अंतरराज्यीय सीमा के साथ 12 सेक्टरों में से छह में 50 साल पुरानी पंक्ति को समाप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "जिस तरह से टुकड़ा-टुकड़ा समाधान लाया गया था, वह एक वास्तविक गड़बड़ी को पीछे छोड़ देगा।"

उन्होंने कहा कि यह समझौता खतरनाक, असंवेदनशील है और लोगों और राज्य की चिंता की पूरी तरह से अवहेलना करता है। संगमा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार को विवाद के सभी पहलुओं पर गौर करने की सलाह को याद किया। "उन्होंने कैसे हल किया है यह अभी तक ज्ञात नहीं है। वे पारदर्शी नहीं रहे हैं और समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के बाद ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में औपचारिक समझौते के बाद भी विवादित क्षेत्रों में अंतरराज्यीय सीमा के निर्धारण के लिए विचार किए गए मानकों पर कोई स्पष्टता नहीं है।

राज्य AITC अध्यक्ष, चार्ल्स पनग्रोप ने कहा कि उनकी पार्टी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले सीमा विवाद को हल करने की पूरी प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सरकार को सीमा पर रहने वाले लोगों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी।"