मणिपुर के मध्याह्न भोजन कर्मियों के एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद में आयोजित मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी मध्याह्न भोजन श्रमिकों को बुनियादी अधिकार दिलाने के लिए एकजुट संघर्ष का आह्वान किया। ऑल मणिपुर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष मैबम जमुना देवी ने कहा कि मणिपुर के थोई चानू और ए. मंगलेम्बा को भी कार्य समिति के लिए चुना गया है। 

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उन्होंने कहा कि मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एमडीएमडब्ल्यूएफआई) के सम्मेलन ने देश के 26 लाख मिड-डे मील वर्कर्स के बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। एमडीएमडब्ल्यूएफआई अगले 11 दिसंबर को पूरे भारत में न्यूनतम वेतन और उन श्रमिकों के लिए पेंशन के लिए विरोध प्रदर्शन करेगा, जिन्हें अब केवल 1000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है, वह भी दस महीने पर। उन्होंने कहा कि फेडरेशन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा एमडीएम योजना को समाप्त करने के प्रयासों का विरोध करेगा, जिसे अब पीएम पोषण के रूप में नामित किया गया है। 

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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके बजट में कटौती, कॉर्पोरेट्स और गैर सरकारी संगठनों आदि को शामिल करने का काम किया है। जमुना ने कहा कि राज्य के प्रतिनिधियों ने एमडीएमडब्ल्यूएफआई की अध्यक्ष एस वरलक्ष्मी, सीटू के सचिव एआर सिंधुके साथ कई मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि सरकार एक कॉर्पोरेट के रूप में काम कर रही है और बढ़ते कुपोषण और भूखमरी के बावजूद एमडीएम योजना का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रतिनिधियों से अधिकारों के लिए स्वतंत्र और संयुक्त आंदोलनों को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लडऩे के लिए मजदूर-किसान एकता पर जोर दिया। सम्मेलन में मणिपुर के सात प्रतिनिधियों सहित लगभग 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में ऑल मणिपुर मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन से अरंबम थोई चानू और ए. मंगलेम्बा के साथ 51 सदस्यीय कार्य समिति का चुनाव हुआ। कृष्णा रॉय चटर्जी (पश्चिम बंगाल) को अध्यक्ष, मालिनी मेष्टा (कर्नाटक) को महासचिव और हिमी देवी (हिमाचल प्रदेश) को कोषाध्यक्ष चुना गया।