मणिपुर सरकार ने ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) के अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी के बीच एक बार फिर से  मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया है। राज्य के शीर्ष आदिवासी छात्र संगठन के सूत्रों ने एक बैठक के बाद कहा कि आर्थिक नाकेबंदी बहुत जल्द हटाए जाने की संभावना है। कई लोगों ने इंटरनेट बहाल करने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि अब इंटरनेट के बिना दैनिक जीवन जीना असंभव है।

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आपको बता दें कि आदिवासी स्वायत्त निकायों को अधिक प्रशासनिक शक्तियां और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) स्वायत्त जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021 को राज्य विधानसभा में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एटीएसयूएम ने शुक्रवार को आर्थिक नाकाबंदी का आह्वान किया था। तनाव के बाद मणिपुर सरकार ने पूरे राज्य में मोबाइल डेटा (इंटरनेट) सेवाओं को पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया था।

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इसके बाद मणिपुर सरकार ने मैराथन बैठकों के बाद एटीएसयूएम नेताओं के साथ एक समझौता किया था। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद मणिपुर सरकार ने उन सभी पांच एटीएसयूएम नेताओं को रिहा कर दिया, जिन्हें 2 अगस्त को हिरासत में लिया गया था। समझौते में कहा गया है गिरफ्तार किए गए पांच एटीएसयूएम नेताओं को बिना किसी आरोप के आर्थिक नाकेबंदी के बाद रिहा कर दिया जाएगा। गिरफ्तारी वारंट और एटीएसयूएम नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी शून्य होगी।