मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ई-गवर्नेंस को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिससे अधिकारियों को किसी भी समय किसी भी स्थान से अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य में कुशल और सुचारू संचालन के लिए बहुत मदद मिलेगी। ई-गवर्नेंस किसी भी समय किसी भी स्थान से करों और शुल्क के भुगतान की अनुमति देता है।

एन बीरेन सिंह ने ट्वीट किया कि “राज्य में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के भाग के रूप में मणिपुर सरकार के अधिकारियों को लैपटॉप वितरित किए। मणिपुर में एक सुचारू, पारदर्शी और कुशल शासन प्रदान करने के लिए अधिकारियों को कहीं से भी अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ”। मौर्यपुर, मणिपुर सरकार ने एक ई-सरकार रसीद लेखा प्रणाली (ई-जीआरएस) पोर्टल भी लॉन्च किया।

लोग मणिपुर सरकार की आधिकारिक वेबसाइट gr egrasmanipur.it.in पर लॉग इन करके E-GRAS सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) करों के भुगतान के लिए अपने विभिन्न भुगतान गेटवे प्रदान करेगा, राज्य सरकार धीरे-धीरे भविष्य में अन्य बैंकों के लिए इस सेवा का विस्तार करेगी। प्रारंभिक चरण में पेशेवर करों (पीटी) और मूल्य वर्धित कर (वैट) का भुगतान ई-जीआरएएस पर उपलब्ध कराया जाएगा।