मणिपुर सरकार ने राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पहले से लगाए गए निर्दिष्ट खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत के प्रतिबंध के बिना बैठकें और रैलियां करने की अनुमति दी। मुख्य सचिव राजेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20(2)(a) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसरण में आदेश जारी किया गया था।


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जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से Road shows की भी अनुमति है, इसने कहा, अन्य सभी प्रतिबंधों को जोड़ना, ऊपर उल्लिखित छूट को छोड़कर, लागू रहेगा। Election Commission ने इस तथ्य पर विचार करने के बाद छूट का आदेश दिया कि चुनाव वाले राज्यों में COVID ​​मामले की संख्या में गिरावट आई है और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए।


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