मणिपुर सरकार ने आगजनी की घटनाओं की खबरों के बाद अफवाहों, वीडियो, फोटो और संदेशों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया, जो जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

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मणिपुर के गृह आयुक्त एच ज्ञान प्रकाश ने 26 मई तक इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को बढ़ाते हुए एक अधिसूचना में कहा कि मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अभी भी घरों और परिसरों में आगजनी जैसी घटनाओं की खबरें आ रही हैं। वहीं, मणिपुर में पिछले 19 दिनों से इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहने के कारण राज्य के लोग आनलाइन माध्यम से पैसे नहीं भेज पा रहे हैं और ना ही अन्य आवश्यक डिजिटल मंच का उपयोग कर पा रहे हैं।

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वहीं हिंसा प्रभावित मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं को लाने वाले ट्रकों की विशेष सुरक्षा के बीच आवाजाही जारी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्वोत्तर राज्य में जरूरी सामान की कोई कमी न हो। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार, मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ सेना तथा असम राइफल्स राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-37) के जरिए आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि ड्रोन और चीता हेलीकाप्टरों की मदद से हवाई निगरानी भी की जा रही है।