आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन (economic blockade) की एक श्रृंखला का हिस्सा है जो मणिपुर के पहाड़ी जिलों में शनिवार से छात्रों के निकायों द्वारा शुरू किया गया था। नए स्वायत्त जिला परिषद (ADC) विधेयक को लेकर विरोध शुरू किया गया था।

आदिवासी छात्रों (Manipur tribal student) के निकायों ने ADC विधेयक को पेश करने के लिए राज्य विधानसभा के विशेष सत्र की मांग करते हुए मणिपुर सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आधी रात को आर्थिक नाकेबंदी लागू हो गई।
मणिपुर के सभी पहाड़ी जिलों में 24 घंटे के बंद के बाद नाकेबंदी की गई है। नेशनल हाइवे (NH) के अनुसार, नया मसौदा विधेयक NH और जिला परिषदों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद अधिनियम, 1971 को निरस्त करने और बदलने का प्रयास करता है।

हालांकि, मणिपुर सरकार (Manipur government) ने पिछले विधानसभा सत्र में विभिन्न कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए विधेयक को पेश नहीं किया था।