निर्वाचन आयोग (Election commission) आज मणिपुर के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, एसपी, एसएसपी और अन्य सभी हिस्सेदारों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेगा. पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के क्रम में आयोग ने 4 राज्यों का स्वयं दौरा किया, जबकि कोविड और ओमिक्रॉन संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग ने मणिपुर को लेकर वर्चुअल मीटिंग करने का फैसला किया है.

आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, वीडिओ कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग-अलग सत्रों में मणिपुर के जिम्मेदारों से चर्चा की जाएगी. यानी प्रशासनिक अधिकारियों से, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ अलग-अलग समय पर बातचीत कर आयोग इनपुट लेगा.

चुनावी तैयारियों के मद्देनजर मणिपुर के चुनावी स्टेक होल्डर्स के साथ ये मीटिंग इस सिलसिले की आखिरी मीटिंग है. राज्य में टीकाकरण की कम दर को देखते हुए भी आयोग इसे बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा करेगा.

आयोग ने मंगलवार को हुई मीटिंग में कोविड प्रोटोकॉल और गाइड लाइन पर अमल में सख्ती बरतने के उपायों पर भी चर्चा की, ताकि राजनीतिक और चुनावी रैलियों, चुनाव प्रचार के जुलूसों, जलसों और जनसंपर्क अभियान, रोड शो आदि पर प्रभावी पाबंदी लगाने और संयम बरतते हुए चुनाव प्रचार कराया जाए.

आयोग में इन 10 मुद्दों पर विस्तार से की गई चर्चा:- 

1-कोरोना को देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए

2. निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी से संबंधित जरूर नियम बनाए जाएं

3- मतदाताओं के लिए टीकाकरण जागरूकता अभियान और मतदान करते समय नियम

4- पांच राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती की संख्या और कोविड-19 से जुड़े नियम

5- वीवीपैट का रख-रखाव और स्ट्रांग रूम और दूरदराज के इलाकों में मतदान की व्यवस्था

6- राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के लिए कोविड -19 से संबंधित प्रोटोकॉल और पोलिंग बूथ पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की संख्या  

7- नामांकन के दौरान अभ्यर्थियों के लिए 7-कोविड के नियम

8-राजनीतिक दलों की बैठकों, सभाओं और कार्यों के लिए नियम

9- डोर टू डोर प्रचार पर प्रतिबंध

10- रैलियों के संबंध में नियम और ड्यूटी