केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है।  महंगाई भत्ता (डीए) बढऩे का इंतजार कर रहे लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को जल्दी ही तोहफा मिल सकता है।  केंद्रीय कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस (डीए) और पेंशनर्स को मिलने वाली डियरनेस रिलीफ (डीआर) मामले को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स का प्रतिनिधित्व करने वाली बॉडी नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम की 26 जून को अहम बैठक होने वाली है।  इस बैठक की जानकारी नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम की तरफ से दी गई है।  इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। 

नेशनल काउंसिल जेसीएम के मुताबिक, 26 जून 2021 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों और जेसीएम के प्रतिनिधियों के बीच एक आधिकारिक बैठक होगी।  सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के कैबिनेट सचिव करेंगे।  बैठक के एजेंडे के बारे में जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा ने जवाब दिया कि बैठक के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 7वें सीपीसी डीए और 7वें सीपीसी डीआर लाभों पर चर्चा की जाएगी।  बता दें कि पहले यह बैठक 8 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इसे टाल दिया गया था। 

जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद को उम्मीद है कि इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर होगी।  नेशनल कौंसिल आफ जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि जेसीएम ने कैबिनेट सचिव कार्यालय, व्यय विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सुझाव दिया है कि यदि केंद्र सरकार एक बार में डीए और डीआर बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है, तो वे उन्हें किश्तों में भुगतान कर सकते हैं।  

26 जून, 2021 को होने वाला सम्मेलन 8 मई को निर्धारित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से, कोविड -19 के प्रसार के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी।  केंद्र सरकार ने निष्कर्ष निकाला है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए डीए और डीआर लाभ 1 जुलाई, 2021 को फिर से शुरू किया जाएगा, हालांकि, डीए और डीआर बकाया निपटान की तीन किस्तों के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। 

नरेंद्र मोदी सरकार की घोषणा के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ष्ठ्र लाभ को बहाल करने जा रही है।  वित्त मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने पिछले महीने राज्यसभा में इस संबंध में जानकारी दी थी।  ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज के मुताबिक, जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में कम से कम डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है।  डीए बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है।  इसमें जनवरी से जून 2020 तक डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4 फीसदी बढ़ोतरी और जनवरी से जून 2021 तक 4 फीसदी बढ़ोतरी शामिल है।